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राजनीतिक मामले वापस लेने की प्रक्रिया शुरू, गृहमंत्री के नेतृत्व में चार सदस्यीय उप समिति का गठन

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनीतिक मामलों में दर्ज केस वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी प्रदेश के थानों में दर्ज ऐसे अपराध,जो विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित हैं, उन्हें वापस लिए जाने के संबध में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की चार सदस्यीय उप समिति का गठन किया गया है। ये समिति ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करेगी।               

मंत्रि परिषद की उप समिति में सदस्य के रुप में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को शामिल किया गया है। ये समिति प्रदेश के थानों में दर्ज विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करेगी और आगे की कार्रवाही के लिए अनुशंसा करेगी। 

गौरतलब है पिछले दिनों सीएम भूपेश बघेल ने बताया था कि बीजेपी सरकार में प्रदर्शन करते हुए कई कांग्रेसियों पर मामले दर्ज हुए थे, जिसे अब कांग्रेस सरकार वापस ले रही है। वहीं कुछ बागी बीजेपी नेताओं-कार्यकर्ताओं पर भी रमन सरकार ने मामले दर्ज किए थे, गुण-दोष के आधार पर उन्हें भी वापस लिया जाएगा।

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