समय सीमा की बैठक में शामिल प्रकरणों का निर्धारित समय पर गंभीरता से निराकरण करें-कलेक्टर

कलेक्टर ने निर्धारित समय पर प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर विभागीय अधिकारियों के काम-काज को लेकर अप्रसंन्नता व्यक्त की

कवर्धा | 13 जुलाई 2020। कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेकर, समय सीमा के बैठक में शामिल सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए गंभीरता से समीक्षा की। कलेक्टर ने समय-सीमा के प्रकरणों का निर्धारित समय पर निराकरण नहीं होने पर अधिकारियों के काम-काज को लेकर अप्रसंन्नता व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा है कि समय-सीमा की मूल भावना को समझे और समय सीमा के बैठक में शामिल सभी प्रकरणों का गुणवत्ता पूर्वक निर्धारित समय पर निराकरण करें। उन्होंने कहा है कि इस बैठक में राज्य शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेशों, निर्देशों तथा परिपत्रों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कलेक्टर जनदर्शन एवं अन्य विभागीय महत्वपूर्ण पत्रों को निराकरण करने के लिए शामिल किए जाते है। आमजन से प्राप्त जनहित, लोकहित एवं लोक कल्याण के लिए प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता में रखते हुए इसके एजेंडे में शामिल किए गए है। उन्होंने कहा है कि बैठक के मूल भावना को समझते हुए संबंधित अधिकारी लंबित प्रकरणों को तत्काल निराकरण करें। बैठक में वनमंडलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर, जिला पंचायत सीईओ  विजय दयाराम के., अपर कलेक्टर  जे.के. ध्रुव, अपर कलेक्टर ओ.पी. सिंह एवं समसत अनुविभागीय अधिकारी, जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

समय सीमा के बैठक में 150 से अधिक आवेदन तथा आदेश एवं निर्देश शामिल है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ वेलनेंस निर्माण के संबंध में 314 दिन से लंबित है। शिक्षा विभाग संबंधित माध्यान्ह भोजन समूहों के पंजीयन के संबंध में प्रकरण 235 दिन से लंबित है। इसी तरह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग में 175 दिन से प्रकरण लंबित है। पशु चिकित्सा विभाग में पशु पालकों के लिए बनाए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड के प्रकरण 126 दिन से प्रकरण लंबित है। इसी तरह समाज कल्याण विभाग में यूडीआईडी के संबंध में 426 दिनों से प्रकरण लंबित है। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए है।

कलेक्टर ने पशुपालकों के कल्याण के लिए बनाएं जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड प्रकरणों का बैंकर्स के साथ समन्वय बनाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के कार्यो में प्रगति लाएं। इसी तरह कलेक्टर ने शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग के अधिकारियों को कहा है कि लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करें। कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन के तहत प्राप्त और निराकरण आवेदन पत्रो के संबंध मे जानकारी प्राप्त की। बैठक मे उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जनदर्शन के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो का वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और लंबित आवेदन पत्रो के संबंध मे निर्देश दिए जा रहे है। उन्होने मुख्यमंत्री जनदर्शन के प्रकरणो को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये। इसी तरह उन्होने जनचौपाल, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल, जन शिकायत, मुख्य सचिव कार्यालय, आयुक्त कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्रो की भी जानकारी प्राप्त की और लंबित आवेदन पत्रो के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक सेवा गांरटी योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो, निर्धारित समयावधि मे निराकृत प्रकरणो और समय सीमा के बाद लंबित प्रकरणो के संबंध मे भी जानकारी प्राप्त की। उन्होने समय सीमा के बाद लंबित प्रकरणो पर असंतोष व्यक्त किया और निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिये।  

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